Indian Penal code (भारतीय दंड संहिता) India

You can read and see details and know about IPC sections of Indian Penal code.

The Indian Penal Code (IPC) is the official criminal code of India. It is a comprehensive code intended to cover all substantive aspects of criminal law. The code was drafted in 1860 on the recommendations of first law commission of India established in 1834 under the Charter Act of 1833 under the Chairmanship of Lord Thomas Babington Macaulay.

The objective of this Act is to provide a general penal code for India.Though not the initial objective, the Act does not repeal the penal laws which were in force at the time of coming into force in India. This was so because the Code does not contain all the offences and it was possible that some offences might have still been left out of the Code, which were not intended to be exempted from penal consequences. Though this Code consolidates the whole of the law on the subject and is exhaustive on the matters in respect of which it declares the law,many more penal statutes governing various offences have been created in addition to the code.

भारत भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code, IPC) भारत के अन्दर (जम्मू एवं काश्मीर को छोडकर) भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा व दण्ड का प्रावधान करती है। किन्तु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। जम्मू एवं कश्मीर में इसके स्थान पर रणबीर दण्ड संहिता (RPC) लागू होती है। (राजेस्थान पेनल कोड)

भारतीय दण्ड संहिता ब्रिटिश काल में सन् 1862 में लागू हुई। इसके बाद इसमे समय-समय पर संशोधन होते रहे (विशेषकर भारत के स्वतन्त्र होने के बाद)। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दण्ड संहिता को ही लागू किया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों (बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि) में भी लागू की गयी थी।

Indian Penal Code (IPC) is the official criminal code of India. It is a comprehensive code intended to cover all substantive aspects of criminal law in India.

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